आज दुसरा भाग प्रदर्शित झाला आहे

https://youtu.be/F2Nki9BxyZI?si=2lZDbxjAO14XDuzM

CSAT ANS KEY.pdf

GS ANSWER KEY.pdf

दिल्ली आणि आजूबाजूच्या भागातील एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI दरवर्षी अमानवी पातळीवर जाण्याची मुळे खाजगी विरुद्ध सार्वजनिक अशा नवउदारमतवादाने केलेल्या कृत्रिम भेदामध्ये आहेत.

नव उदारमतवादाचे अडाणी लॉजिक पहा

हरियाणा पंजाब मधील शेतकऱ्यांची शेती खाजगी मालकीची आहे. त्यात तयार झालेल्या तणाचे (Stub Burning) नक्की काय करायचे हा त्यांचा खाजगी प्रश्न आहे. त्याचे काय करायचे हे ठरवण्याचे निर्णय स्वातंत्र्य त्यांना आहे.

शेतीतील तण मजूर लावून काढणे सर्वात श्रेयस्कर. कारण त्यातून हवेचे प्रदूषण होणार नाही आणि काढलेल्या तणाचा वापर इतर होऊ शकतो.

शेतकरी मजूर लावत नाहीत कारण त्यांना मजुरी परवडत नाही.

शेतकऱ्यांच्या या खाजगी कृतीतून होणारे दुष्परिणाम मात्र सार्वजनिक आहेत. साऱ्या अर्थव्यवस्थेला अर्धांग वायू होणे, मुलांची शाळा कॉलेजेस बुडणे, लोक आजारी पडून आजारपणाचा खर्च वाढणे…आणि बरेच काही. याचे रुपयातील मूल्य हा अडाणी नवउदारमतवादी काढणार नाही. ती दश हजारों कोटी रूपये भरेल हे नक्की.

अर्थव्यवस्था, समाज, नागरिक जर एवढी मोठी किंमत मोजत असतात तर शेतकऱ्यांच्या शेतातील तण मजूर लावून काढण्याची मजुरी अर्थव्यवस्था समाज नागरिक यांच्यातर्फे केंद्र आणि राज्य सरकार का उचलत नाही ?

अर्थव्यवस्था, समाज, नागरिक खराब AQI मुळे जी किंमत मोजतात त्या तुलनेत दोन महिने मजुरांना दिलेली मजुरी अत्यल्प असेल.

त्यातून अकुशल श्रमिकांना हंगामी का होईना दोन महिने मजुरी मिळेल. त्यांच्या हातात चार पैसै जातील.

अर्थव्यवस्थेत ऊस तोडणी पासून अनेक ऍक्टिव्हिटीज अशा आहेत की तेथे हजारो, लाखो हंगामी मजूर काम लागतात आणि काम करतात.

देशातील अनेक वरकरणी क्लिष्ट वाटणाऱ्या अनेक आर्थिक प्रश्नांची मुळे नवउदारमतवादाने राज्यकर्त्यांच्या, धोरणकर्त्यांच्या, ओपिनियन मेकर्सच्या, मध्यमवर्गाच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या केलेल्या बुद्धिभेदांमध्ये सापडतील. ते काही बुद्धू लोक नाहीत. चालू लोक आहेत.

आयडियलॉजिकल काउंटर नरेटिव्ह वर खूप काम करण्याची गरज आहे. तरच आकाश मोकळे होईल.

संजीव चांदोरकर (१ डिसेंबर २०२४)
#Delhi_AQI

👆 EVM च्या नावाने पुन्हा बोट उठल्याने नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत आहे
इतक्या वेळा शेअर करावा लागेल असे वाटले नव्हते😊

मग त्यात कधी ‘मॅकेन्झी’चे रजत गुप्ता अडकतात किंवा अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा उजवा हात असलेले ‘एन्रॉन’चे केनेथ ले सापडतात. या दोघांनाही ‘एसईसी’ने तुरुंगात धाडले. गुप्ता आणि ले हे दोघेही अमेरिकी. तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली. या दोहोंचाही दबदबा आपल्या देशाच्या गल्लीत शेर असलेल्या गौतम अदानी यांच्यापेक्षा कित्येक पट अधिक होता. तरीही त्यांना कोणी वाचवू शकले नाही. तेव्हा त्यांच्या तुलनेत अदानी कोण? ‘एसईसी’च्या कारवाईनंतर आपले गौतमराव त्या यंत्रणेवर कायदेशीर कारवाईची भाषा करतात. छान. ही शौर्यनिदर्शक भाषा देशभक्तांच्या कानांस कितीही मंजुळ वाटत असली तरी यानिमित्ताने ‘हिंडेनबर्ग’वरील कारवाईचे काय झाले असा प्रश्न गौतमरावांस विचारणे योग्य ठरेल. हिंडेनबर्ग ही तर एक लहानशी गुंतवणूकदार पेढी! तिने अदानी समूहावर असेच आरोप केल्यावर त्याही वेळी गौतमरावांनी कारवाईचा इशारा दिला होता. ती कारवाई अद्याप तरी झाल्याचे ऐकिवात नाही.
तेव्हा ‘एसईसी’ने आता केलेली कारवाई ही ‘‘साहेब म्यानेज करतील’’ असे म्हणण्याइतकी सोपी नाही हे आपल्याकडील अर्धवटरावांनी आधी लक्षात घ्यायला हवे. हे कारवाईचे पाऊल उचलण्याआधी अदानी यांचा आणि अन्य संबंधितांचा अमेरिकी न्याय यंत्रणा दोन वर्षे माग काढत होत्या आणि त्यांच्या मोबाइलसकट सर्व दळणवळणावर नजर ठेवून होत्या. अदानी यांनी कोणत्या व्यवहारासाठी किती आणि कोणास ‘दिले’ याचा साद्यांत तपशील या ५४ पानी ‘आरोपपत्रा’त आहे. तेथील व्यवस्थेने केलेली ही कारवाई आहे. ते आरोप नाहीत. आता हे प्रकरण न्यायालयात जाईल, त्याची रीतसर सुनावणी होईल आणि तेथे अदानी यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल. तोपर्यंत आपल्याकडील शहाण्यांनी वाट पाहावी हे उत्तम.
तथापि यानिमित्ताने भारतीय कंपन्या आणि भारतीय नियामक व्यवस्था यांचा केवळ चेहराच नव्हे तर पार्श्वभागही उघडा पडला असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल. एका उद्योग समूहाची अनैसर्गिक वाढ डोळ्यादेखत होत असताना आपल्या ‘सेबी’ आणि अन्य यंत्रणा त्याकडे काणाडोळा करत गेल्या. आपल्याकडेही अनेकांनी यासंदर्भात इशारे दिले. पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. अखेर अमेरिकी न्यायव्यवस्थेने या सर्वांस उघडे पाडले. यातून; मोजके काही सन्माननीय अपवाद वगळता आपले क्रमांक एक-दोनचे उद्योगपती ‘म्यानेज’ करायची सोय नसलेल्या विकसित देशांत का माती खातात हेही पुन्हा एकदा दिसून आले. सबब अडाणी प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करून अदानी प्रकरणाचा विचार व्हावा. तसे केल्यास आपली इयत्ता कोणती हे कळेल.

लोकसत्ता अग्रलेख

कोणत्या व्यवहारासाठी किती आणि कोणास ‘दिले’ याचा साद्यांत तपशील या ५४ पानी ‘आरोपपत्रा’त असल्याने अदानींना निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल…
भारतीय उद्योगमहर्षी गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेमध्ये ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर गेल्या २४ तासांत उमटलेल्या प्रतिक्रिया आपल्या देशातील व्यापक अडाणीपणाची साक्ष देतात. अमेरिकी व्यवस्था चालते कशी, हे प्रकरण काय, कारवाई काय इत्यादी कशाचाही गंध नसलेले वाचाळवीर ‘दोन महिने थांबा, एकदा का डोनाल्डदादा ट्रम्प अध्यक्ष झाले की एका फोनमध्ये प्रकरण शांत होईल’, अशा प्रकारची विधाने करताना दिसतात. या विधानांमुळे उलट अदानी यांच्यावर आणि त्यापेक्षाही अधिक भारतीय व्यवस्था-शून्यतेवर ठेवला जाणारा ठपका किती योग्य आहे हेच सिद्ध होते याचेही भान या वावदूकवीरांस नाही. तेव्हा त्यांचा समाचार घेणे आवश्यक. त्यानंतर हे प्रकरण नक्की काय, याचा ऊहापोह. सदर प्रकरण हे आपल्याकडील कुडमुड्या भांडवलशाहीत जे जे काही अमंगल आणि अभद्र त्याचे प्रतीक असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रथम अनाडीपंतांच्या अडाणी प्रतिक्रियांविषयी.
‘‘भारत तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार हे पाहवत नसलेल्यांकडून हे अदानी प्रकरण उकरून काढले जाते,’’ हा यातील पहिला मुद्दा. त्यावर उच्चदर्जाच्या बिनडोकीयांचाच विश्वास बसू शकेल. अशांची कमी नाही, हे खरे. याचा प्रतिवाद असा की या पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांकांच्या भातुकलीत जितका आपल्याला रस आहे तितका जागतिक अर्थकारणाची सूत्रे हाती असलेल्यांस नाही. त्यांच्या दृष्टीने भारत ही केवळ एक बाजारपेठ आहे आणि या बाजारपेठेतील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत असेल तर त्यांना उलट आनंदच आहे. कारण त्यामुळे त्यांच्याच मालाची अधिक विक्री होणार आहे. म्हणजे भारतात अन्य देशीयांची उत्पादने जितकी विकली जातात तितकी भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारात विकली जात नाहीत. एकट्या चीनशी आपली किती बाजारपेठीय तूट आहे याचे दाखले ‘लोकसत्ता’ने अलीकडे विविध संपादकीयांतून दिले. त्यामुळे; ‘‘आता भारतीय उत्पादने आपल्या बाजारात येतील आणि आपली बाजारपेठ काबीज करतील’’, अशी भीती जगात- त्यातही अमेरिका, चीन या देशांत- भरून आहे असा कोणाचा समज असेल तर त्यास जागतिक अर्थकारणाच्या शिशुवर्गात बसवणे उत्तम. दुसरे असे की खुद्द अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था त्यांच्याच देशातील बलाढ्य ‘गूगल’च्या विरोधात हात धुऊन मागे लागली असून ‘गूगल’ला आपली कंपनी ‘तोडावी’ लागेल असे दिसते. त्या देशात १८९० साली ‘अँटी ट्रस्ट अॅक्ट’ अस्तित्वात आल्यापासून ‘स्टँडर्ड ऑइल’, ‘एटीअँडटी’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ अशा एकापेक्षा एक तगड्या कंपन्यांवर कारवाई झाली. ती त्याच देशाच्या न्यायव्यवस्थेने केली आणि तरीही त्यांना कोणी देशद्रोही ठरवले नाही. तेव्हा भारताचे नाक कापण्यासाठी ठरवून अदानी हे लक्ष्य केले जात आहेत हा मुद्दा विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांनी कायमचा गाडून टाकायला हवा.
दुसरा मुद्दा ट्रम्प आणि त्यांच्या मित्राचा. या मंडळींस हे सांगायला हवे की अमेरिकेत सार्वजनिक न्याययंत्रणा सत्ताधीशांच्या नियंत्रणाखाली काम करत नाही. म्हणजे राज्यांचे मुख्यमंत्री, म्हणजे तिकडे गव्हर्नर, वा पंतप्रधान, म्हणजे त्यांचे अध्यक्ष, हे यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. याचे किती दाखले द्यावेत? अध्यक्षपदावर असताना बिल क्लिंटन यांस कोणत्या प्रकरणात चौकशीस सामोरे जावे लागले, किंवा अध्यक्षपदी असताना जॉर्ज बुश खुद्द आपल्या कन्येवरील कारवाई कशी थांबवू शकले नाहीत आदी उदाहरणांचे अशा मंडळींनी यासाठी स्मरण करावे. ‘वाजपेयींनी अध्यक्ष बुश यांना फोन करून काँग्रेसच्या एका नेत्यास वाचवले’, या असल्या बाता समाजमाध्यमांच्या चिखलात रवंथ करणाऱ्यांपुरत्या ठीक. वास्तव तसे अजिबात नाही. याउपरही ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावर एक फोन जाईल आणि हे प्रकरण मिटेल असे वाटून घेणाऱ्यांस शतश: दंडवत. या अशांचे कोणीच काही करू शकत नाही.
तिसरा मुद्दा; ‘‘अदानी यांची कंपनी भारतीय, त्यांनी कथित लाच दिली भारतातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांस आणि शिंच्या अमेरिकेस यात नाक खुपसायचे कारणच काय’’, असाही प्रश्न यानिमित्ताने अनेकांस पडलेला दिसतो. त्यातील पहिले दोन मुद्दे बरीक खरेच. पण अमेरिकेस यात लक्ष घालावे लागले याचे कारण या भारतीय कंपनीच्या भारतातील व्यवहार आणि उद्योगासाठी ही कंपनी अमेरिकेत निधी उभारणी करीत होती, म्हणून. याचा साधा अर्थ असा की अदानी यांनी अमेरिकी गुंतवणूकदारांची मदत घेतली नसती तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती! अमेरिका ही गुंतवणूकदारांच्या हिताबाबत कमालीची जागरूक असते. तेथील ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशन’ अर्थात ‘एसईसी’ म्हणजे काही आपली ‘सेबी’ नव्हे. गुंतवणूकदारांच्या हितास जरा जरी बाधा येईल असा संशय आला तरी समोर कोण आहे हे ‘एसईसी’ पाहात नाही. कारवाईचा बडगा उगारला जातोच.

Document from Lokayan IAS Academy