पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा २०२३ -पहिली उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

तसेच, हरकती सादर करण्याकरीता दिनांक 12 जानेवारी 2025 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक (Dept.PSI) पूर्व व मुख्य परीक्षा उपयुक्त.....

जॉइन करा-https://telegram.me/MPSCDeptPSI

🚔🚨🚨**पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा 2023

29 डिसेंबर 2024 रोजी झालेला पेपर आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.**

विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक (Dept.PSI) पूर्व व मुख्य परीक्षा उपयुक्त.....

जॉइन करा-https://telegram.me/MPSCDeptPSI

🔰CBAM करास भारताचा विरोध

👉CBAM म्हणजे काय

युरोपीयन युनियन्स कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिजम (EU-CBAM) ही नवी कररचना युरोपीयन युनियन लागू करत आहे. १ जानेवारी २०२६पासून ही व्यवस्था अंमलात येणार आहे. यानुसार युरोपीयन युनियनमध्ये इम्पोर्ट होणाऱ्या वस्तू आणि उत्पादनांवर उत्सर्जन कर आकारला जाणार आहे, यालाच CBAM असे नाव देण्यात आलेले आहे. युरोपीयन युनियनमध्ये इम्पोर्ट होणाऱ्या उत्पादानांवीर उत्सर्नजनांची माहिती द्यावी लागणार आहे आणि प्रमाणपत्र विकत घ्यावे लागणार आहेत. युरोपीयन युनियनचे मत असे आहे की यातून युरोपमध्ये उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्या आणि युरोप बाहेर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या यांच्या 'लेव्हल प्लेअिंग फिल्ड' तयार होईल, तसेच इतर देशांतील कंपन्याना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

भारताचा आक्षेप
भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका अशा विकसनशील राष्ट्रांनी CBAMला विरोध केला आहे. CBAM विकसनशील देशांच्या विकासात अडथळा ठरेल, अशी भारताची भूमिका आहे. CBAMचा भारताला फार मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत, याचे कारण म्हणजे भारतातून होणाऱ्या एकूण निर्यातीत युरोपीयन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा २०.३३ टक्के इतका आहे, तर यातील २५.७ टक्के उत्पादने CBAMच्या चौकटीत येतात, त्यामुळे भारतासाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून CBAM हा तोट्याचा व्यवहार ठरणार आहे

युरोपीयन युनियन कार्बन लिकेज थांबवण्यासाठीचे ओझे लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांवर थोपवू पाहात आहे, अशी ही टीका होत आहे. हवामान बदलासाठी सर्वाधिक जबाबदार विकसित राष्ट्र आहेत, आणि त्यांनी विकसनशील राष्ट्रांना या आव्हानाशी लढण्यात मदत केली पाहिजे, ही भूमिका जगाने मान्य केलेली आहे. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP) मध्ये हा मुद्दा वारंवार मांडला जातो. पण CBAMमुळे या भूमिकेला हरताळ फासला जाणार आहे.

पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठी आपण जे प्रयत्न करत आहोत, त्यात अशा प्रकारच्या एकतर्फी कृत्यांमुळे अडथळा निर्माण होत आहे. विकसनशील राष्ट्रांवर अधिक बोजा निर्माण न करता आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहकार्याची भावना निर्माण होईल आणि त्यातून कार्बनरहित दिशेने जाता येईल, अशा चेतनेची सध्या गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया आफ्रिकन फ्युचर पॉलिसी हबचे कार्यकारी संचालक फातेन अग्गड यांनी व्यक्त केलेली आहे.

विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक (Dept.PSI) मुख्य परीक्षा पेपर -29/12/2024

विभागीय पोलिस उपनिरीक्षक (Dept.PSI) पूर्व व मुख्य परीक्षा उपयुक्त.....

जॉइन करा-https://telegram.me/MPSCDeptPSI