आपलं मत आपला अधिकार
**स्पर्धा परीक्षा करणारे गावाबाहेर असणारे सर्व उमेदवार लक्ष्यात ठेवा मतदान करायचं आहे....कितीही व्यस्त असाल तरी अभ्यास एक दिवस कमी होईल पण 5 वर्ष रडण्याची वेळ येणार नाही....

हीच ती वेळ ....

बोटाची ताकत दाखवायची..**...

ती प्रत्येक नजर सांभाळून ठेवा,
जिने तुमच्या अस्तित्वावर शंका घेतली होती..✅🔥💯

#Election2024#VidhanSabha#VOTE....👆**

👉 येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपण नक्की मतदान करा...!!

👉 तुमच्या सर्वांच्या भविष्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे...!!

👉 सध्याचे निवडणुकीचे राजकारण आणि मतांच विभाजन पाहता एक एक मत हे निर्णायक ठरणार आहे....!!

👉 पुन्हा एकदा "स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना " नम्र विनंती आपण नक्की मतदान करा....👏👏

आपल मत...
आपला आवाज....✅

No Voter should left behind.....**

MVA Manifesto 2024 Maharashtra Assembly General Elections .pdf

**Opting out साठी ह्या त्या चॅनेल ची लिंक टाकून आम्हाला request करण्याची आवश्यकता नाही...

2021/2022 ला opt out ला जेवढे प्रयत्न केले तेवढे च 2023 ला असतील 👍🏻*✅*💯💯

FSO अजून 7/8 दिवसात लागण्याचा अंदाज आहे ✅✅🔥🔥🔥 जॉईन 👉 @spardha_vishv

FSO अजून 7/8 दिवसात लागण्याचा अंदाज आहे ✅*✅*🔥🔥🔥**

जॉईन 👉 @spardha_vishv

प्रॉब्लेम सॉल्व झाला असला तरी आपण आयोगाला विनंती करू कृपया combine B& C पूर्व परीक्षा अर्ज करण्याची मुदत वाढवून देण्याबाबत 👍🏻👍🏻

**■ आचारसंहिताः लोकशाहीचे चारित्र्य !
-------------------------------
१. मुलायम सिंग यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना निवडणूक प्रचारासाठी हेलिकॉप्टरने निघाले. त्यांची बदायूं येथे निवडणुकीची सभा होती. तेथील निवडणुकीच्या अधिका–यांनी हेलिकॉप्टर उतरु देण्यास अनुमती दिली नाही. मुलायम सिंग संतापले; पण आदेश त्यांना मान्य करावा लागला आणि हेलिकॉप्टर फिरोजाबादला उतरवले गेले. मुख्यमंत्र्यांना परवानगी दिली नव्हती कारण निवडणूक आयुक्तांनी परवानगी नाकारली होती. आयुक्तांनी सांगितले की आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेऊन प्रचार करता येणार नाही.

1. मध्य प्रदेशमधील साटन येथील निवडणूक रद्द केली गेली. हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल गुलशर अहमद हे राज्यपाल पदावर कार्यरत असताना आपल्या मुलाकरता प्रचार करत असल्याने निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली. अखेरीस राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला.

2. उत्तर प्रदेशमधील मंत्री कल्पनाथ राय यांची प्रचारसभा सुरु असताना जिल्हाधिकारी आले आणि त्यांना प्रचार थांबवायला सांगितला कारण आचारसंहितेची वेळ सुरु झालेली होती. मतदानाच्या आधी ४८ तास प्रचार बंद करणे आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाने मंत्रीपदावरील व्यक्तीवर कारवाई केली.

असे अनेक प्रसंग सांगता येतील. या काल्पनिक गोष्टी नाहीत. या निवडणूक आयोगाने केलेल्या गोष्टी आहेत, तेही भारताच्या ! टी.एन. शेषन हे आयुक्त (१९९० −१९९६) असताना निवडणूक आयोग ही संस्था अधिक बळकट झाली. शेषन यांनी निवडणुकीत होणा–या १५० गैरप्रकारांची यादीच केली आणि त्यावर आळा बसवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले. निवडणुकीच्या दरम्यान होणारी हिंसा, बुथ ताब्यात घेण्याचे प्रकार, बोगस मतदान अशा अनेक बाबींना नियंत्रणात आणण्यात शेषन यशस्वी ठरले. निवडणुकीतील आचार संहितेचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे यासाठी शेषन दक्ष होते.

मुळात निवडणुकीच्या काळात राजकीय व्यवहाराला, वर्तनाला काही मर्यादा असली पाहिजे, ही कल्पना रुजली १९६० च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत. त्यानंतर १९६८–१९६९ मधील निवडणुकीत किमान आचार संहिता (मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट) लागू करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक सुधारणा झाल्या. टी.एन. शेषन यांनी नव्वदच्या दशकात आदर्श आचार संहितेला (मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट) खरा अर्थ दिला. त्याला वैधानिक दर्जा मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले. बोगस मतदानाचा प्रकार लक्षात घेऊन छायाचित्रासह असलेले निवडणूक ओळखपत्र असले पाहिजे, ही सूचना त्यांनी केली आणि अंमलातही आणली. तत्कालीन सरकारने ही खर्चिक बाब आहे म्हणून विरोध केला मात्र शेषन यांनी सरकारी विरोधाला न जुमानता निवडणूक ओळखपत्र सुरु केले. निवडणुकीतील खर्चावर मर्यादा आणली. निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर आचार संहिता लागू होते आणि त्यानंतर निकाल लागेपर्यंत ही संहिता लागू असते. या आचार संहितेचा आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याचा एकत्रित विचार करुन निर्णय घेतले जातात. या संहितेमध्ये बदल, सुधारणा आदी बाबी निवडणूक आयोग ठरवू शकते. त्यानुसार जात धर्माच्या आधारावर मते मागणे, वैयक्तिक बदनामी करणारी अश्लाघ्य भाषा वापरणे, सरकारी मनुष्यबळाचा, पदाचा प्रचारासाठी वापर करणे, पैसे देऊन मते विकत घेणे आदी बाबींवर बंदी असते. त्याचे काटेकोर पालन होणे अपेक्षित असते कारण निवडणूक आयोग हा तटस्थ पंच या नात्याने कार्यरत असणे गरजेचे असते. या आचार संहितेचे पालन न केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो, निवडणूक रद्द होऊ शकते. अर्थातच आचार संहितेच्या कायदेशीर स्थानाबाबत सुधारणा होणे आवश्यक आहे मात्र निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असू शकतो आणि तो लोकशाहीचे चारित्र्य वाचवू शकतो, हे टी.एन.शेषन यांनी दाखवून दिले. त्यामुळेच कोणत्याही सुजाण नागरिकाला आज त्यांची प्रकर्षाने आठवण होणे स्वाभाविक आहे.
-
डॉ. श्रीरंजन आवटे*[email protected]* ( संविधानभान, दि २८ ऑक्टोबर २०२४, दै. लोकसत्ता**)

**चमको अधिकारी आणि क्लास चालकांच्या रील्सने पुढच्या पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद करायचा विडाच उचलला आहे!

दुर्दैवाने या क्षेत्रातील वास्तव कोणी सांगायलाच तयार नाही.
सुभाष शेळके**#MPSC#UPSC