अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

बॅक अप म्हणून व्हॉट्स ॲप वर आपले चॅनल जॉईन करा...

https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

पेमेंट बँक स्थापन कराव्या अशी शिफारस – नचिकेत मोर समितीने केली होती.

पेमेंट बँक चालू खाते उघडू शकणार , बचत खाते उघडता येणार मात्र , मुदत ठेवी ठेवता येणार नाही.
पेमेंट बँकेत जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांची ठेवी ठेवता येणार.
रिजर्व बँकेने ठरवल्या प्रमाणे CRR ठेवावा लागणार , तर SLR 75 % ठेवावा लागणार.
पेमेंट बँकांना 25% शाखा ग्रामीण भागात उभारणे अनिवार्य
सुरुवातीचे भाग भांडवल 100 कोटी असायला हवे.
क्रेडिट कार्ड , कर्ज देता येणार नाही मात्र , Atm , डेबिट कार्ड तसेच Mutual Fund , विमा उत्पादने देता येतील.
व्यवहार शुल्काद्वारे मुख्य उत्पन्न

पेमेंट बँक स्थापना क्रम
1. Airtel payment Bank – राजस्थान
2. पोस्टल पेमेंट बँक
3. PAYTM पेमेंट बँक

????????????

जवाहर ग्राम योजना

योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999

योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

लक्ष रोजगार निर्माण करणे

उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली

जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली

???????????

उद्दीष्ट

सर्व गावांना रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट होते

2003 पर्यंत 1000 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली

2007 पर्यंत 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या

२०० hill पर्यंत डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील खेड्यांमध्ये 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या आहे

. त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील गावे. 

???????????

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

योजनेत 1 एप्रिल 2002 रोजी आश्वासित रोजगार योजना व जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना समाविष्ट करण्यात आली

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75:25% प्रमाणात करतात

1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले

???????????