सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे निकाल पाहण्यासाठी लिंक

https://nrhm.maharashtra.gov.in/careers.htm

#NCL बाबत ?? काही संशयित उमेदवारांच्या जवळील लोकांनी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे... त्यांचे असे सांगणे आहे की उमेदवार हा NCL मद्ये बसण्यास पात्र नाही ( त्याच्या घरचे सरकारी नोकरीत उच्च पदावर कार्यरत आहेत ) अशा उमेदवारांचा #DV झाल्या नंतर त्यांच्या घरातील व्यक्तीविरुद्ध आम्ही सरकारची फसवणूक केल्या आणि खोटी कागदपत्रे काढून घेतल्याबद्दल कडक अँक्शन घेणार आहोत...?*?*

लक्षात असू द्या की प्रत्येकाच्या जवळच कोणी ना कोणी असत....ज्याला सगळं माहिती असत ☺️☺️

अजून कोणी असा असल्यास आम्हाला माहिती द्या...आम्ही कोणाला सुट्टी देणार नाही ✅✅**

#PWD मधे अनाथ मुलांच्या जागेवर काही उमेदवाराची #Fake **दाखले काढून निवड झाली आहे.

अरे..काही तरी लाज वाटू दया.
निदान जनाची नाही मनाची तरी वाटू दया.
अनाथ मुलाना तरी सोडा...**

?**दुय्यम निबंधक श्रेणी १ SR

?मंजूर पदे ६७७

?२०२२ च्या GR नुसार सरळसेवा आणि पदोन्नती ५०:५० प्रमाण

?२५ वर्षापासून या पदाची भरती नव्हती

?गेल्या दोन वर्षात १२७ पदे भरलीत

?अजूनही २११ पदे सरळसेवा कोट्यातील बाकी

?२०२४ मधील जाहिरातीत २११ पदांची भरती झालीच पाहिजे**

मित्रांनो नमस्कार,

मागच्या वर्षी मे 2023 पासून आपण मुलांना ओरडून ओरडून एक परिक्षा एक कट ऑफ बद्दल सांगत होतो, पण तेंव्हा आपल्याकडे कोणी लक्ष देत नव्हत. पण आता स्वतःला चटके बसल्यावर सगळे जागे होत आहेत. तरी सुध्दा ज्यांनी अजुन mains exam दिलेली नाही त्यांना मुळात हा विषय अजुन लक्षात येणारं नाही.
अजूनही कोणत्याच मोठ्या classes आणि telegran channel, YouTube channel वाल्यांना हा विषय कळलाच नाही. कारण 16 तारखेला क्रांती चौक, संभाजी नगर येथे आंदोलन होते. मी बऱ्याच जणांना सांगितल पण हा विषय त्यांना सुध्दा कळाला नाही. तर तुम्हाला सांगणं एवढंच की 10 मिनिटे आमच्या मागणी समजून घेऊन विचार करा.

Common cut off लागल्यास फायदे
1. गट ब मध्ये Sub Registrar, ASO, STI आणि PSI सर्व पदे मिळून जर 1500 जागांची जाहिरात आली तर, 1500×18 = 27000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र होतील. तर Cut off 30-35 marks लागेल.

1. गट क मध्ये Industrial Inspector, Excise Inspector, Insurance Assistant, Tax Assistant आणि Clerk सर्व पदे मिळून जर फक्त 7000 जागांची जाहिरात आली तर, 7000×12 = 84000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र होतील. तर Cut off 20-25 marks लागेल.

3. One candidate for One Post त्यामुळे opting out करायची गरज पडणार नाही. त्यामुळे Opting out मध्ये होणारे गैरप्रकार थांबतील.

1. परत परत waiting list लावायची गरज पडणार नाही. प्रशासनाचा वेळ आणि श्रम वाचेल. जो इतर कोणत्याही विधायक कार्यात वापरतील. Easily मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

Er. Tushar Patil Sir

? तर एखादया विद्यार्थ्याला MPSC परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम (Topper) येऊन सुध्दा नोकरी मिळणार नाही....! ?

तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो, जर एक विदयार्थी 2023 गट ब पूर्व मध्ये फक्त PSI मुख्य साठी पात्र झाला असेल तर त्याने मुख्य परीक्षेत Top जरी केल तरी त्याला, Sub Registrar, ASO किंवा STI post मिळू शकणार नाही. आणि समजा जर तो physical(ground) च्या वेळेस injured किंवा आजारी पडला आणि PT करू शकला नाही तर त्याला Topper येऊन सुध्दा नोकरी मिळणार नाही.

अजून एक उदाहरण सांगतो, जर एखादा विद्यार्थी गट क मध्ये फक्त क्लर्क post ला qualify झाला असेल, आणि त्याने मुख्य परीक्षेत Top जरी केल तरी त्याला excise inspector, industrial inspector, insurance, Tax assistant ह्या पोस्ट मिळू शकणार नाही. आणि जर समजा तो विदयार्थी Typing exam च्या वेळेस injured किंवा आजारी पडला आणि skill test मध्ये fail झाला तर महाराष्ट्रात Topper येऊन सुध्दा त्याला नोकरी मिळणार नाही.

Er. Tushar Patil Sir
One Exam One Cut Off

# आया राम गयारम

**आयाराम गायाराम concept
हरियाणातील होडल येथील विधानसभेचे सदस्य गया लाल यांनी 1967 मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक जिंकून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांनी पंधरवड्यात तीन वेळा पक्ष बदलले, तेव्हा पहिल्यांदाच पक्षांतर करून हा शब्दप्रयोग केला गेला. राजकीयदृष्ट्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस युनायटेड फ्रंटमध्ये सामील झाली, नंतर पक्षांतर करून पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि नंतर नऊ तासांच्या आत पक्षांतर करून पुन्हा युनायटेड फ्रंटमध्ये सामील झाले.

चंदीगडमधील पत्रकार परिषदेत त्यांनी गयालाल आणले आणि ‘गया राम आता आया राम’ असे जाहीर केले. यातून राजकीय पक्षांतर, पक्षांतर, प्रतिपक्ष-प्रति-विदेश इत्यादींचा सर्वात वाईट चक्रीय खेळ सुरू झाला, ज्याची परिणती शेवटी हरियाणा विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.**

अध्यादेश म्हणजे कायम कायदा नसतो --

ज्या वेळी केंद्रात लोकसभा व राज्यसभेचे अधिवेशन व राज्यात विधानसभेचे (जर विधिमंडळ द्वीसभागृह असल्यास विधानपरिषदेचे) अधिवेशन चालू नसते व परिस्थिती अशी असते की एखाद्या विषयावर तातडीने कायदा करणे गरजेचे असते तेव्हा संविधानाने राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना "अध्यादेश" (Ordinance) काढण्याचा अधिकार दिला आहे.

संविधानाच्या कलम 123 अन्वये (Power of President to promulgate ordinances during recess of Parliament) राष्ट्रपती तर कलम 213 अन्वये (Power of Governor to promulgate ordinances during recess of Legislature) राज्यपाल यांना अध्यादेश काढण्याचे अधिकार दिले आहेत.
खालील परिस्थितीत अध्यादेश जारी करता येतात.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे (लोकसभा व राज्यसभा) अधिवेशन चालू नसावे. राज्याच्या बाबतीत विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसावे.
संविधानात असे नमुद केले आहे की राष्ट्रपतीस / राज्यपालास तसे समाधान / आवश्यकता वाटली पाहिजे की अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की तत्काळ कायदा करणे गरजेचे आहे. (परंतु संविधानात राष्ट्रपतींचे अध्यादेशाबाबतीत समाधान / आवश्यकता वाटणे म्हणजे काय याची कुठेही व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे बरेचशे अध्यादेश वादग्रस्त ठरले आहेत.)
केंद्रीय / राज्य मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस करणे गरजेचे आहे. त्यांनंतरच राष्ट्रपती / राज्यपाल अध्यादेश जारी करू शकतात. (Ordinances are legislative tools in the hands of Council of Ministers.)
ज्या विषयावर केंद्र सरकार कायदे करू शकते त्याच विषयावर केंद्र सरकार / राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करू शकतात. ज्या विषयावर राज्य सरकार कायदे करू शकते त्याच विषयावर राज्य सरकार / राज्यपाल अध्यादेश जारी करू शकतात.
सदर अध्यादेशांची वैधता ही अध्यादेश जारी केल्यापासून 6 महिने असते. संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन भरल्यापासून 6 आठवड्याच्या आत सदर अध्यादेशांना त्या त्या संबंधित सभागृहाची संमती घेणे आवश्यक आहे अन्यथा ते अध्यादेश रद्दबातल ठरतात. मुदत संपलेले अध्यादेश पुनः जारी केले जाऊ शकतात.
सदर अध्यादेश म्हणजे एक प्रकारचे तात्पुरते कायदेच असतात. त्यांची परिणामकारकता संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यापेक्षा तसूभरही कमी नसते.
सदर अध्यादेश कधीही मागे घेतले जाऊ शकतात. अधिवेशनात संसद / विधीमंडळ 6 आठवड्याचा अवधी संपन्याआधीही मत देऊन अध्यादेश रद्द करू शकते.
केंद्रीय अध्यादेश जारी करून संविधानाची दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही.

आरक्षणासंदर्भात राज्यघटनेतील कलमे खालीलप्रमाणे,

1) कलम 330 :- लोकसभेत SC&ST आरक्षण
2) कलम 332 :- राज्य विधानसभेत SC&ST आरक्षण
3) कलम 334 :- SC&ST आरक्षणाचा कार्यकाळ
4) कलम 338 :- National Commission for SC's
5) कलम 338A :- National Commission for ST's
6) कलम 338B :- National Commission for BC's
7) कलम 340 :- मागासवर्गाच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार
8) कलम 341 :- SC व्याख्या
9) कलम 342 :- ST व्याख्या
10) कलम 342A :- Socially and Educationally Backward Classes घोषित करण्याचा राष्ट्रपती आणि राज्य सरकारचा अधिकार

11) कलम 243D :- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये SC&ST आणि महिला आरक्षण
12) कलम 243T :-  शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये SC&ST आणि महिला आरक्षण.