नाटो (Nato)

(Special RAS MAINS EXAM)

▪️रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है रूस की इस सैन्य कार्रवाई के पीछे नाटो भी एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। आइए जानतें हैं क्या है नाटो और क्यों रूस इससे खफा रहता है

▪️ 1949 में स्थापना, 30 देश हैं सदस्य

▪️ उत्तर अटालांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Orgnization or NATO) उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है

▪️ इसकी स्थापना 1949 में हुई थी

▪️ नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है

▪️सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था

▪️ नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे

▪️ वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाले सबसे नया मेंबर है

▪️ नाटो देता है सदस्यों को सुरक्षा का आश्वासन

▪️ नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई थी

▪️ इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता था

▪️ इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान भी था

▪️ इसमें साझा सुरक्षा को लेकर एक घोषणा पत्र में अुनच्छेद भी है। इसके तहत कहा गया है कि यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे।

▪️ चूंकि, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। हालांकि, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।

▪️ सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी

▪️ नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। हालांकि, अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए हैं।

▪️ अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनिशिया भी नाटो के सहयोगी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है।

▪️ रूस नहीं चाहता नाटो में शामिल हो यूक्रेन

▪️यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि, यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

▪️ यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूदगी हो जाएगी।

▪️वहीं, रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो।

▪️ एस्टोनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे।

▪️यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता है कि नाटो का विस्तार हो।

रूस-यूक्रेन विवाद:?

दोनों देशों के बीच विवाद का तत्कालिक कारण

यूक्रेन में पुतिन को UN भी नहीं रोक पाएगा, जानिए उस वीटो पावर को जिसकी वजह से बाइडेन भी बेअसर
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में सेना भेज दी है। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के बाद पुतिन ने यह आदेश दिया है। इसे यूक्रेन पर हमला माना जा रहा है!

▪️अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने रूस के इस फैसले के खिलाफ UNSC में आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन में आगे बढ़ती रूस की सेना को रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रूस के पास भी वीटो पावर है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है UNSC?

▪️वीटो पावर क्या है और रूस इसके जरिए कैसे बच रहा है?

▪️सवाल 1 : क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC और इसके कितने मेंबर हैं?

▪️संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। यह UN की सबसे पावरफुल संस्था है।

▪️ इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है।

▪️कुछ मामलों में UNSC अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है!

▪️ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती है और यह अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अभी रूस इसकी अध्यक्षता कर रहा है।

▪️इसके पांच स्थायी मेंबर हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। इसके साथ ही हर दो साल के लिए 10 अस्थायी मेंबर्स को भी चुना जाता है।
भारत, ब्राजील, अल्बानिया, गैबॉन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई अभी UNSC के अस्थायी मेंबर हैं।

▪️सवाल 2 : क्या होता है वीटो पावर और इसका इस्तेमाल कब होता है?

▪️UNSC के 5 स्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर मिला हुआ है। यह काफी अहम होता है। सुरक्षा परिषद बिना इन पांचों देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव पारित या लागू नहीं कर सकती है। 5 में से कोई एक सदस्य भी इसका वीटो करता है तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा।

▪️5 स्थायी देशों यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को यह वीटो पावर इस आधार पर दी गई है कि दुनिया की इन 5 बड़ी शक्तियों में से एक के असहमत होने पर शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद प्रस्ताव तो पारित कर लेगी लेकिन सच्चे अर्थों में इन्हें जमीन पर लागू नहीं कर पाएगी।

▪️भारत, जापान और ब्राजील जैसे कई देश भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर की मांग कर रहे हैं।

▪️सवाल 3: UNSC की मीटिंग कब और कैसे बुलाई जाती है?

किसी भी मसले को लेकर कोई भी देश सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर सकता है।

▪️इसके बाद सदस्य देश यह तय करते हैं कि बैठक बुलाई जाए या नहीं।
UNSC में किसी भी मामले को लेकर दो तरह की मीटिंग बुलाई जाती है। पहली ओपन डिबेट और दूसरी क्लोज्ड डोर मीटिंग।

▪️क्लोज्ड डोर बैठक सामान्य बैठक की तरह ही होती है। लेकिन आम लोगों के लिए यह नहीं होती है। इसमें सिर्फ 5 स्थायी मेंबर शामिल होते हैं।

▪️मीडिया के लोगों को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है बल्कि एक आधिकारिक बयान जारी होता है।

▪️वहीं ओपन डिबेट में सभी 15 मेंबर शामिल होते हैं। इसमें मीडिया के लोग भी भाग ले सकते हैं। इस दौरान सभी बयानों को जारी किया जाता है।

▪️सवाल 4 : रूस के खिलाफ UNSC में बुलाई गई आपात बैठक में क्या हो सकता है?

▪️रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इन पर अभी यूक्रेन के विद्रोहियों का कब्जा है। रूस के इस फैसले के खिलाफ फ्रांस ने UNSC की आपात बैठक बुलाई है।

▪️रूस अभी UNSC की अध्यक्षता कर रहा है। रूस ने इस बैठक को ओपन डिबेट रखने के अमेरिकी आग्रह को भी स्वीकार कर लिया है।

▪️हालांकि, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन UNSC की इस बैठक के जरिए रूस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि स्थायी मेंबर होने के चलते रूस के पास वीटो पावर है। ऐसे में इन देशों की तरफ से रूस के खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं है।

▪️इसका कारण है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ रूस वीटो कर देगा। वीटो करने की स्थिति में वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा।

▪️वहीं चीन भले ही मीटिंग में डिप्लोमैटिक बयान जारी कर रूस और यूक्रेन को बातचीत की सलाह दी है। लेकिन चीन भी ओपन डिबेट के दौरान किसी भी प्रस्ताव पर रूस का ही साथ देगा।