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लगभग 50% महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, तथा तीन में से दो दलित महिलाएं अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का सामना करती हैं।

अंतरंग साथी हिंसा के बावजूद, भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम 1% है।

कुल स्वास्थ्य बजट का 55% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च किया जाता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब से किया जाने वाला व्यय 62% से घटकर 47.1% हो गया।

कोविड-19 महामारी के बाद से वार्षिक बिजली की मांग में 7-9% की वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न मौसम की चरम स्थितियों के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली कटौती हो रही है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, डूबना सार्वजनिक सुरक्षा चिंता का एक बहुत ही गंभीर विषय है और भारत में सभी अकस्मात मृत्यु में से 9.1% के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें 38,503 मौतें शामिल हैं।
राज्यवार डेटा: मध्य प्रदेश में डूबने से सबसे अधिक (5,427) मौतें हुईं, उसके बाद महाराष्ट्र (4,728) और उत्तर प्रदेश (3,007) का स्थान रहा। यह कई राज्यों में एक व्यापक मुद्दे को दर्शाता है।

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डूबने पर WHO की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, डूबना/ड्राउनिंग एक गंभीर और उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, जिससे विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 3,72,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

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ऊर्जा

राज्य में 28,000 मेगावाट (नवकरणीय ऊर्जा सहित) की स्थापित क्षमता के साथ बिजली का अधिशेष (surplus) है।

- मध्यप्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में आठवें स्थान पर आता है।

- सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्यप्रदेश राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है।

बायोमास से बिजली उत्पादन में प्रदेश का स्थान दूसरा है लघुपन बिजली उत्पादन में चौथा स्थान तथा पवन ऊर्जा उत्पादन में आठवां स्थान है।

Energy

There is surplus electricity (including renewable energy) with an installed capacity of 28,000 megawatts in the state.

- Madhya Pradesh ranks eighth in terms of total renewable energy supply.

- In terms of solar energy capacity, Madhya Pradesh ranks fourth after Rajasthan, Jammu and Kashmir, and Maharashtra.

The state ranks second in electricity production from biomass, fourth in small hydropower production, and eighth in wind energy production.

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