*⚠️ Your Qualification?*

छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि आबादी का 86% हिस्सा हैं, के पास केवल 43% कृषि भूमि है, जबकि आर्थिक जोत वाले बड़े किसान 53% भूमि का प्रबंधन करते हैं।

PLFS रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है कि ग्रामीण रोज़गार मुख्य रूप से स्वरोज़गार (53.5%) और आकस्मिक श्रम (25.6%) की विशेषता है।
ग्रामीण श्रमिकों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (58.4%) कृषि में लगा हुआ है (जो मौसमी रोज़गार प्रदान करता है)।
ग्रामीण क्षेत्रों में वेतनभोगी नौकरियाँ कुल कार्यबल का केवल 12% हैं, तथा इनमें से अधिकांश पदों पर अनुबंध, सवेतन अवकाश और नौकरी की सुरक्षा का अभाव है।
ILO की भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में 65.7% हो गई है, जिसमें महिलाओं (76.7%) को पुरुषों (62.2%) की तुलना में अधिक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2022 में, लगभग 712 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो वर्ष 2019 की तुलना में 23 मिलियन अधिक है और सबसे गरीब देशों में यह दर सबसे अधिक है।
वर्ष 2023 में, 733 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे और पाँच वर्ष से कम आयु के 148 मिलियन बच्चे स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कम ऊँचाई) से पीड़ित होंगे।

2023-24 में, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों ने कंटेनर टर्नअराउंड समय को घटाकर 22.57 घंटे कर दिया, जो वैश्विक बेंचमार्क से अधिक है। पारादीप पोर्ट ने शुद्ध अधिशेष में 21% की वृद्धि के साथ ₹1,570 करोड़ (US$188 मिलियन) कमाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने ₹1,263.94 करोड़ (US$151 मिलियन) का शुद्ध अधिशेष दर्ज किया।

पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिसने 145.38 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। परिचालन दक्षता में वृद्धि, तटीय शिपिंग ट्रैफ़िक में रिकॉर्ड वृद्धि और थर्मल कोल शिपमेंट में उछाल के कारण इसने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को पीछे छोड़ दिया।

*⚠️ Your Qualification?*

लगभग 50% महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, तथा तीन में से दो दलित महिलाएं अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का सामना करती हैं।

अंतरंग साथी हिंसा के बावजूद, भारत में तलाक की दर दुनिया में सबसे कम 1% है।

कुल स्वास्थ्य बजट का 55% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च किया जाता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब से किया जाने वाला व्यय 62% से घटकर 47.1% हो गया।

कोविड-19 महामारी के बाद से वार्षिक बिजली की मांग में 7-9% की वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न मौसम की चरम स्थितियों के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली कटौती हो रही है।