सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (SEBC) विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजने करिता 8 लाख उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आलेली असून फक्त नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न न बघता विद्यार्थ्यांना फी सवलतीचे लाभ दिले जातील. यासंदर्भातील शासन निर्णय वरील प्रमाणे आहे.

या आदेशामध्ये भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्देश आहे, जो माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात आहे.

३ एप्रिल २००८ रोजी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "डॉ. ग्लोरिया पिंटो विरुद्ध गोवा राज्य माहिती आयोग" प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात विचारला गेलेला मुख्य मुद्दा असा होता की, माहितीच्या अधिकारात काही विशिष्ट प्रकारची माहिती येते का, ज्यामध्ये ‘कशासाठी’ किंवा ‘का’ असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात का.

उच्च न्यायालयाने ठरवले की, माहितीची व्याख्या स्पष्टपणे "कशासाठी" किंवा "का" यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा समावेश करत नाही.

म्हणजेच, नागरिकांनी माहिती अधिकाऱ्यांना एखादी गोष्ट का केली गेली किंवा का केली गेली नाही, अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण विचारू नये.
अशा स्पष्टीकरणे देणे हा न्यायालयीन निर्णयाच्या क्षेत्रात येतो, कारण ते निर्णयासंबंधी कारणे देण्यासारखे आहे, आणि हा प्रकार माहितीमध्ये मोडत नाही.

विभागीय आदेशातील त्रुटी या आदेशात असे स्पष्ट केले गेले आहे की, जुन्या ऑफिस मेमोरॅंडम (O.M.) मध्ये "like" हा शब्द "why" आधी लिहिला गेला होता, ज्यामुळे काही गैरसमज होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, "why" (का) प्रश्नाच्या आधी "like" शब्द असल्यामुळे, प्रश्नाच्या स्वरूपात अनिश्चितता येऊ शकते, म्हणून "like" शब्द वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले जात आहेत की, माहितीच्या अधिकारात फक्त माहितीच दिली जाईल; स्पष्टीकरणे किंवा कारणमीमांसा देण्याची आवश्यकता नाही.
नागरिकांना फक्त तक्ते, फाईल्स, कागदपत्रे इत्यादी प्रत्यक्ष माहिती मिळू शकते, पण त्यावर योग्य किंवा अयोग्य असे निर्णय का घेतले गेले याची विचारणा होणार नाही.

हा आदेश सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि विविध सरकारी संस्था, तसेच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आला आहे, ज्यामुळे सर्व संबंधितांना याचा योग्य वापर करणे शक्य होईल.

1_7_2009-IR20052011.pdf

**लाडक्या बहिणी कडून आता वसुली होणार | लाडक्या बहिणीसाठी धक्कादायक बातमी | माहिती असायलाच हवी |

? बघा सविस्तर माहिती खाली क्लिक करून
?*?*????

https://youtu.be/QU7Xrk89I0E

➖➖➖➖➖➖
अशाच माहिती करता WhatsApp Group जॉईन करा?****

http://mahitihavi.in
???????

RTS Act.pdf