या आदेशामध्ये भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने दिलेला एक महत्त्वाचा निर्देश आहे, जो माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात आहे.

३ एप्रिल २००८ रोजी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "डॉ. ग्लोरिया पिंटो विरुद्ध गोवा राज्य माहिती आयोग" प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात विचारला गेलेला मुख्य मुद्दा असा होता की, माहितीच्या अधिकारात काही विशिष्ट प्रकारची माहिती येते का, ज्यामध्ये ‘कशासाठी’ किंवा ‘का’ असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात का.

उच्च न्यायालयाने ठरवले की, माहितीची व्याख्या स्पष्टपणे "कशासाठी" किंवा "का" यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा समावेश करत नाही.

म्हणजेच, नागरिकांनी माहिती अधिकाऱ्यांना एखादी गोष्ट का केली गेली किंवा का केली गेली नाही, अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण विचारू नये.
अशा स्पष्टीकरणे देणे हा न्यायालयीन निर्णयाच्या क्षेत्रात येतो, कारण ते निर्णयासंबंधी कारणे देण्यासारखे आहे, आणि हा प्रकार माहितीमध्ये मोडत नाही.

विभागीय आदेशातील त्रुटी या आदेशात असे स्पष्ट केले गेले आहे की, जुन्या ऑफिस मेमोरॅंडम (O.M.) मध्ये "like" हा शब्द "why" आधी लिहिला गेला होता, ज्यामुळे काही गैरसमज होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, "why" (का) प्रश्नाच्या आधी "like" शब्द असल्यामुळे, प्रश्नाच्या स्वरूपात अनिश्चितता येऊ शकते, म्हणून "like" शब्द वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले जात आहेत की, माहितीच्या अधिकारात फक्त माहितीच दिली जाईल; स्पष्टीकरणे किंवा कारणमीमांसा देण्याची आवश्यकता नाही.
नागरिकांना फक्त तक्ते, फाईल्स, कागदपत्रे इत्यादी प्रत्यक्ष माहिती मिळू शकते, पण त्यावर योग्य किंवा अयोग्य असे निर्णय का घेतले गेले याची विचारणा होणार नाही.

हा आदेश सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि विविध सरकारी संस्था, तसेच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आला आहे, ज्यामुळे सर्व संबंधितांना याचा योग्य वापर करणे शक्य होईल.

1_7_2009-IR20052011.pdf

**लाडक्या बहिणी कडून आता वसुली होणार | लाडक्या बहिणीसाठी धक्कादायक बातमी | माहिती असायलाच हवी |

📝 बघा सविस्तर माहिती खाली क्लिक करून
👇*👇*👇👇👇👇

https://youtu.be/QU7Xrk89I0E

➖➖➖➖➖➖
अशाच माहिती करता WhatsApp Group जॉईन करा👇****

http://mahitihavi.in
👆👆👆👆👆👆👆

RTS Act.pdf

मुंबई मधे लाडकी बहिण पैसे जमा होण्यास सुरुवात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

? मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. १४९ कोटीस मान्यता

✅ मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ

✅ डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना

✅ यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील

✅ शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन

✅ सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता

✅ नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष

✅ सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

✅ फॉर्म शक्यतो कंप्युटर आणि चांगल्या नेट कनेक्शन असेल तेथे भरा संपूर्ण फॉर्म भरण्यासाठी ५ मिनिटे पण लागत नाही